अगर आप भी करना चाहते हैं कोर्ट मैरिज, तो अब सरकार देगी 10 लाख रुपये तक की सहायता – जानिए कैसे उठाएं योजना का लाभ!
यह योजना डॉ. भीमराव आंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (Dr. B.R. Ambedkar Intercaste Marriage Scheme) के अंतर्गत आती है, जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और जातिवाद को जड़ से खत्म करना है।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ वे जोड़े उठा सकते हैं जिनमें एक पार्टनर SC (Scheduled Caste) से आता हो और दूसरा पार्टनर Non-SC यानी General, OBC या अन्य किसी जाति से हो। इस योजना के तहत केवल रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को ही सहायता दी जाती है। शादी के बाद आपको विवाह प्रमाणपत्र दिखाकर आवेदन करना होता है।
कितनी राशि मिलती है?
वर्तमान में राजस्थान सरकार इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की सहायता दे रही है।
अन्य राज्यों में यह राशि अलग-अलग हो सकती है। कुछ राज्यों में 2.5 लाख, कुछ में 5 लाख और कुछ में इससे भी अधिक सहायता दी जाती है।
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, लेकिन राज्यों द्वारा लागू की जाती है, इसलिए राशि राज्य की नीतियों पर निर्भर करती है।
आवेदन की प्रक्रिया
1. सबसे पहले दोनों पक्षों को कोर्ट मैरिज करनी होगी और उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
2. विवाह के बाद, Social Welfare Department या जनकल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
3. जरूरी दस्तावेज़ जैसे:
आधार कार्ड
मैरिज सर्टिफिकेट
जाति प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो आदि अपलोड करने होंगे।
4. आवेदन सत्यापित होने के बाद राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य है:
अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना
सामाजिक भेदभाव को कम करना
जाति के नाम पर हिंसा और भेदभाव को खत्म करना
समाज में समानता और समरसता लाना
किन राज्यों में मिल रही है यह सहायता?
भारत के लगभग सभी राज्यों में यह योजना लागू है, जैसे कि:
राजस्थान: 10 लाख रुपये
महाराष्ट्र: 2.5 लाख रुपये
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब आदि में भी यह योजना अलग-अलग राशि के साथ लागू है।
निष्कर्ष
अगर आप अपने जीवनसाथी को जात-पात से ऊपर उठकर चुनते हैं और कोर्ट मैरिज करते हैं, तो सरकार आपकी इस बहादुरी को सलाम करती है और आर्थिक रूप से आपकी मदद भी करती है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो जरूर आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं।
नोट: आवेदन करने से पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नियम व शर्तें जरूर पढ़ लें।
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